ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ (ਮੂਲ ਰਕਮ) 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ CP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ! SHOs ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਗਭਗ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਵ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 66-ਏ (ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ) 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 16 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡਰਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਲਈ 6,14,657 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਹਿਰ ਓ ਰੱਬਾ! ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਰਗੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 51-ਏ (ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ) 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5,99,332 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਧਰਮਬੀਰ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸੰਗੀਤਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਜੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 43 (ਫਸਟ ਫਲੋਰ) 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 5,87,942 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ, 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8