ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)— ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੇ ਮਚਾਈ ਤੜਥੱਲੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੌਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਮਪੁਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ 154 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ