ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.25 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.25 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।   
ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ  'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 164, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 593, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 1140, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 373 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਲਈ 798 ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਾਡਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਵਨ-ਟਾਈਮ  ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ :   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿੱਲ-2019' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1), 3 (2) ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ-ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।