143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਕਿਨਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਟੈਂਡਰ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੈਂਡਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: 'ਦੂਜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ...', MD ਮਨਦੀਪ ਗੋਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਗਿੱਲੇ-ਸੁੱਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਲਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਵੇਖੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 2 ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ! ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, List 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੇਰਵੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8