ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਸਿਸਟਮ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਈ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਟੈਂਡਰ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2022 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25-30 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 28, 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, Alert ਰਹਿਣ ਲੋਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕੂੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ! ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e