ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ''ਬੰਟੀ-ਬਬਲੀ'' ਸਟਾਈਲ ਖੇਡ, ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ, ਵਧੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ (ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਹਾਲ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ‘ਗਾਇਬ’ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਫ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।’ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਵੇਖੋ List

‘ਮਲਾਈ’ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਡ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਪਲੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁੱਪ
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ! ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਵਧਾਏ ਸਵਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਨਾਂ ਦੇ ‘ਬੰਟੀ-ਬਬਲੀ’ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖ਼ਾਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਬਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਦਿਨ Alert ਜਾਰੀ ! ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, 30 ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e