ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 381 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਤਾਂ ਬਿਆਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 29.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਾਣਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ 2018 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ।

ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ 'ਚ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰੀਬ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1421.3 ਮਿਲਿਅਨ ਲੀਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1040.30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ 381 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 75 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 48 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 5 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 105.3 ਮਿਲਿਅਨ ਲੀਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 76.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 29.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 21 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਬਦਹਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਚਮੇਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 75 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਹਰਿਪੁਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।

ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਟਕੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 466 ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਜੀਬਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਂਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਲਥ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕਾਇਡ ਕਰੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕਾਇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੌਂਸਪੁਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਗਰੋਯਾਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਮਿਲਜ਼ 'ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੱਦੀ ਕਾਮਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਦੀ 'ਚ 25 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਯੰਤਰ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਬੱਦੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਅਜਲ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।