ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜੋੜੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ 18 ਵਿਆਹ

ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ