ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. : ਸੋਧ ਕੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ.) 'ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਣਵਿਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।       
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਵਿਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।'' ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 178 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀ ਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਧ ਕੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।