ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ 150.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਰਨ 18,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।