ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ OTP ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! BHC ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ 'ਅੰਬ' ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਵਿਜੇ ਥਲਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (DAC) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ, ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਵਾਕੋੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ RBI ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt