ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

Friday, Apr 24, 2026 - 06:49 PM (IST)

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਾਧਾ-ਮੁਕਤ (ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ) ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ 'ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ', ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ 

'ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਅਵਾਰਡਸ 2026' ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਾਸਟੈਗ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਘਟੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਇਨ-ਹੈਂਡ' ਸੈਲਰੀ

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜ਼ਿਟ (ਇੱਕ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਮੰਗਵਾਈ 836 ਟਨ ਚਾਂਦੀ, ਤੋੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ (ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ : ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਟੁੱਟੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News