GST ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ

Tuesday, Oct 06, 2026 - 06:36 PM (IST)

GST ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਇਨਵੋਇਸ ਮੈਚਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨਵੋਇਸ ਮੈਚਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਵੋਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਇਸ ਮਿਸਮੈਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ 61 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 34 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! Petrol 5 ਰੁਪਏ ਤੇ Diesel 3 ਰੁਪਏ  ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਸਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਫੇਸਲੇਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਚੂਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Crash ,  20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਧਾਰ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਿਹਾਰਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀਰਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਸਮਿਟ ਰੂਮ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੇਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Nestle ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ੍ਹ, FSSAI ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News