ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ''ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਛਾਂਟੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਮ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਕਿਰਾਇਆ, ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ 4873 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਹੈ।