ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ US, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 560 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 2,000 ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2017 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1970 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਖਫਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਬਰ ਰੌਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।