ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣਾਈ 'ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਨੀਤੀ , 'ਮੇਕ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ' ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲਾ ਚੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Apple Watch ਨੇ ਬਚਾਈ 1,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Nvidia ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ AI ਚਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ TSMC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੀਮ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 14-15% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ 9% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (PLI) ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੌਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ! 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗਜ ਸੀਮਾ...

- ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ
- ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
- ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
- ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.64%)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ!  

ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵਨ ਰਣਨੀਤੀ' ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ, ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8