ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ 2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ (Airlines) ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2.55 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। MSME ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ (NCGTC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Moratorium) ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, MSME ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ (1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ RBI ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ? 

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (FIA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ (Airspace) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਅਸਰ 

ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  SBI ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ Alert! ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ: ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇੰਡੀਗੋ: ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (Crack Spread) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt