ਟਰੰਪ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹਰ OTP ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ! ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਕਸ

7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਵਾਹਨ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ 14,888 ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰਿਟਰਨ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ

ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 86.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ 60.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ!

ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋਖਿਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ-ਗਹਿਣਿਆਂ, ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੀ ਬਰਾਮਦ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਗਿਰਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ‍ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈੱਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ 3.59 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ’ਚ 11.03 ਫੀਸਦੀ ਸਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8