ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਬੀਜ' 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਬੀਜਾਂ' ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਗ੍ਰੋਨ ਹੀਰੇ (ਐੱਲ.ਜੀ.ਡੀ.) ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, LGD ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ

ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਹੀਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।