ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਫਲਿਪਿੰਗ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ : ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ
Monday, Sep 27, 2021 - 01:46 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਫਲਿਪਿੰਗ’ (ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੇਰਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਕਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਪਲਟੀ’ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ... ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਫਲਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ।