ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਸੇਂਟਿਵ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।