ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ

Thursday, Oct 01, 2020 - 02:46 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅੱਜ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ - ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ...

ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਆਈਓਸੀ) ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 14.2 ਕਿਲੋ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 594 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਕਿਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 19 ਕਿਲੋ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 32 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 14 ਕਿੱਲੋ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ ਵਿਚ 14.2 ਕਿਲੋ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਜੂਨ ਵਿਚ 11.50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਇਹ 162.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ 'ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ' ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (Best Befor) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ AC ਡੱਬੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਡਿੰਗ, ਇਨਪੌਂਡਿੰਗ, ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਵਧਣਗੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ  ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ (ਟੀਵੀ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ CNG ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦੇ ਕਵਰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PNB ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ


Harinder Kaur

Content Editor

Related News