ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਾਹਕ : ਐਲਨ ਮਸਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯਾਦ ਆਏ ਭਗਵਾਨ, ਜਾਣੋ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ

ਨੋਟ-ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।