ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਭਾਰਤੀ GDP ’ਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਆਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੌਲੀ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੰਗ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ. ’ਚ ਵੀ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।