ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੰਡ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ Dabur Hair Products, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 5400 ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲ (EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36/2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡ 17011490 ਅਤੇ 17019990 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ (ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ, ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੰਡ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਈ ਉੱਡੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਐੱਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ MSP

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਖੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਲੈਪਟਾਪ, ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਖੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ESY 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 LMT ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1.78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 7.8-8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ 23 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ

ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ 65.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 56.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ (95,000 MT), ਕੈਮਰੂਨ (1,90,000 MT), ਮਲੇਸ਼ੀਆ (1,70,000 MT), ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (2,95,000 MT), ਸੇਸ਼ੇਲਸ (800 MT), ਕੋਰ ਡੀ ਆਈਵਰੀ (1, 42,000 MT), ਅਤੇ ਗਿਨੀ ਗਣਰਾਜ (1,42,000 MT), ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (75,000 MT), ਭੂਟਾਨ (79,000 MT), ਸਿੰਗਾਪੁਰ (50,000 MT) ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ (14,000 MT) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8