ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 122 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਕੌਣ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਟੇਗੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,43,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 18,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਬਦਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,43,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 18,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ 100% ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਿਆ, 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।