MSP ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡਾ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(MSP) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ(ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਅ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ।  ਖੰਡ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ  ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ  ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੰਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।