ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ''ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਰਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ੂਦਰੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਸਾਥਿਆਵਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।