ਤੇਲ ''ਚ ਉਬਾਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਫਿਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.5% ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 'ਫਿਚ' ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 'ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ' ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ (-1.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ

ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਘਟਿਆ

ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।