ਇਤਿਹਾਸਕ IPO ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੇਗੀ ਆਪਣੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, SEBI ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੌਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਜਰੀਏ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC IPO ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 31 ਕਰੋੜ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ LIC 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, 28 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ABG ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਚੂਨਾ

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਈ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਅੱਜ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31.6 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ LIC ਦੇ IPO ਲਈ DRHP (ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DRHP ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

LIC ਦੇ IPO ਵਿੱਚ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ IPO 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IPO ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ,  ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ EPFO

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।