ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਟਿੱਡੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ-ਅਰਧ ਖੰਡੀ ਟ੍ਰੈਪਿਕਲ ਫਸਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਟੀ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਬਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਰੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਛੂਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ

• ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡਿਓ-ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਆਰ ਪੀ ਏ ਐਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਏ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਆਰ ਪੀ ਏ ਐਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ (ਵੀਐਲਓਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
• ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ. ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
• ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖ਼ਾਤੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ

ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਚ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੋਨ ਫੌਜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ-ਵਪਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 11.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ, ਤੇਲ ਗੈਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਇਹ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਕੀਮਤ