ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ''ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਟਾਲੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। DGFT ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ HSN 8471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।