400 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਲਦ ਬੈਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

Monday, Aug 05, 2024 - 01:38 PM (IST)

400 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਲਦ ਬੈਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 400 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਬ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 40 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 600 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਧੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਨ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਬ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਬ ਆਫਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ-ਪਤਾ ਸਭ ਗਲਤ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੀਨੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News