ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ þ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟੀਚੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਾ üੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 23 ਹਜ਼ਾਰ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਟੀਚਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ 69 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2017-18 ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ 72,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 1 ਲੱਖ 642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਟੀਚੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀਚਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 49,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6% ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6 ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।