ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ

ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ  ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਚੌਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਲ ਨੀਨੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿਲਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ 85-98 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖ਼ਤਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ 20% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਏਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, । ਬਲੂਮਬਰਗ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧੇ - ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਮੱਗਰੀ - ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : YouTube ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8