ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 18.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 1.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ।