ਸਟੀਲ-ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ

Tuesday, Jan 02, 2024 - 07:17 PM (IST)

ਸਟੀਲ-ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਖਾਨ, ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ 28 ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ 8 ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ EV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਈਂਧਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.36 ਲੱਖ ਟਨ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਠ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਖਾਨ, ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ (ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਛੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ , ਹੁਣ Coffee shop ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News