ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਕਦ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।