ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

Monday, Mar 29, 2021 - 05:17 PM (IST)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਗਜ਼ਟਿਡ ਆੱਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ 'ਤੇ 90% ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ

ਆੱਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ 20 ਗੁਣਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਫੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਛੁਪੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਹੈ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੇਸ ਰਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Spicejet ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News