ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ''ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਬਜਟ : ਸੀਤਾਰਮਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐਫ਼) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ, ਓਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਹਨ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-SUV ਲਈ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗੀ Jio BP

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।