ਚਿਟ ਫੰਡ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੀਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੰਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।