ਦਿੱਗਜ EV ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਮਸਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਸਤੇ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 60 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2,000 ਰੁ: