ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ GST ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) - 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ 5 ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ . ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੜਡਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਨੇ ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ

2 ਸਾਲ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ’ਚ 1970 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ’ਚ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਚ 6.72 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ’ਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਤੇ 2021-22 ’ਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6.61 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AirIndia ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 2015-16 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕੰਸੋਲਿਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੁਆਂ, ਤੰਬਾਕੂ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡਰਿੰਕਸ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Hyundai ਦੀ Santro, ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।