ਕੁਝ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਤ-ਖੁਰਾਕ ਮਿਸ਼ਰਨ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ 300 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਕੋਕਾਟੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਆਏ ਕੁੱਲ 1,600 ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ.ਦਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਨ।  
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2016 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਤਰਕਹੀਨ ਮਿਸ਼ਰਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਕਾਟੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਬੀ.) 1,600 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਏੇਬਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 15 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 349 ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 343 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 6 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।