ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰ 'ਜਾਨ ਵੀ ਜਹਾਨ ਵੀ' ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜਾਮ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟ

ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੱਦ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ 'ਜਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ'। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਕੱਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੰਕਰਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਕਰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 15 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।