ਸਿਡਬੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ''ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰਐਫਪੀ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NPA ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ’

ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਰ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਡੀਐਫਆਈ) ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ (ਏਆਈਐਫਆਈ) ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਫਰਾ ਡੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਫ.ਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।