ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 40 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੈ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। 
ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਕਰੋੜ ਇਕ ਐਕਸਰੋ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 27,000 ਤੋਂ 28,000 ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਬਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਨੀਯਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।