ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ PPV&FR ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'FL-2027' ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਪਸਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਵੇਰੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ (PPV&FR) ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PPV&FR ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ATM ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈਪੀਆਰ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪੀਪੀਵੀ ਐਂਡ ਐਫਆਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ!  ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 79 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮ FL 2027 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ 

ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਲਈ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ 'ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ' , ਵਧਣਗੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ 

ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਉਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਲੇਅਸ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਲੂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚੱਕਰ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 9 ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ FL-2027 ਹੈ। ਇਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਆਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਅਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਪਸੀਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਨਦਾਰ : ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 2-2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।