SC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਮਿਆਰ ਹਨ? ਜਾਣੋ Google ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਮੁੰਬਈ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 1,338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ CCI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਸਜੀ) ਐਨ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੂਗਲ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਅਤੇ ਓਐਸਲੈਬਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

NCLT ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ CCI ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NCLT ਨੇ CCI ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 1,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। NCLT 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NCLT ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।