RBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ''ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google  ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ 3.81 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ 

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਚਾਂਦੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

ਰਾਜ OPS ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਰਅਸਲ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ 128 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਜਾਣੋ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਨੋਟ - ਇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।